लोक निर्माण विभाग के सचिव ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश,
बलरामपुर, रामानुजगंज लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने गुरुवार को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के प्रवास के दौरान विभागीय निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैक-लिस्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जाए।
बलरामपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग, सेतु निर्माण, सड़क एवं भवन निर्माण तथा विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, वनमंडलाधिकारी श्री आलोक बाजपेई, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में सचिव श्री बंसल ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने, निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों से समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने बलरामपुर-रामानुजगंज-सनावल, कामेश्वरनगर, कपिलदेवपुर, गणेशमोड़, जनकपुर, रमेशपुर-शंकरपुर, चंपा से बादा तथा कुसमी-कोरंधा मार्ग सहित विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही विभिन्न शासकीय भवनों, अधोसंरचना परियोजनाओं और शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा की।
राष्ट्रीय राजमार्ग-343 और कंठी घाट का किया निरीक्षण
समीक्षा बैठक के पश्चात लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री बंसल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 एवं कंठी घाट में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के पूर्व नाली निर्माण एवं जल निकासी से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि बारिश के दौरान आवागमन प्रभावित न हो।
उन्होंने सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के मानकों का विशेष ध्यान रखने कहा। उन्होंने कहा कि मजबूत और सुरक्षित सड़कें आमजन की सुविधा एवं यातायात सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
सचिव के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर शासन की मंशा के अनुरूप समय पर जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।