बलरामपुर / रामानुजगंज: जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण प्रशासनिक कामकाज और आम जनता, विशेषकर किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में पटवारियों के कुल 200 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 150 पदों पर पटवारी पदस्थ हैं। वर्तमान में इनमें से 133 पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि मात्र 17 पटवारी ही अपने कार्य पर उपस्थित होकर सेवाएं दे रहे हैं।
प्रशासन की सख्त कार्रवाई: नोटिस से लेकर निलंबन तक
हड़ताल की शुरुआत 13 अक्टूबर 2026 से हुई है। प्रशासन द्वारा काम छोड़कर हड़ताल पर गए सभी 133 पटवारियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी भी पटवारी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख पनाया है।
निलंबन की कार्रवाई: हड़ताल के दौरान अब तक 14 पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 3 पटवारी हड़ताल शुरू होने से पहले से ही निलंबित चल रहे थे।
किसानों के अनुसार पटवारियों के सामूहिक रूप से काम पर न लौटने से ग्रामीण क्षेत्रों में खलबली मच गई है। धान कटाई, फसल गिरदावरी, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और जमीन के नामांतरण व बटवारे जैसे जरूरी काम पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। इन कार्यों के लिए रोजाना चक्कर काट रहे किसानों की समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं।
दूसरी ओर, प्रशासन की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई (निलंबन और ब्रेक इन सर्विस) के बाद पटवारियों में जहां एक तरफ शासन के प्रति रोष देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक सख्ती से नौकरी पर मंडराते संकट को लेकर चिंता का माहौल भी बनता दिख रहा है।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन की इस सख्ती के बाद पटवारी संघ क्या अगला कदम उठाता है और शासन स्तर पर इस गतिरोध को सुलझाने के लिए क्या पहल की जाती है।