बलरामपुर-रामानुजगंज। जिले में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लंबे समय से लंबित मानदेय भुगतान के मुद्दे पर आखिरकार प्रशासन हरकत में आ गया है। हाल ही में अतिथि शिक्षकों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मानदेय भुगतान में हो रही देरी और परेशानियों को लेकर आवाज उठाई गई थी। इस मामले को मीडिया, विशेषकर जीकेजी न्यूज़ द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी एम आर यादव द्वारा जारी आदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु राशि का पुनर्बंटन किया गया है। आदेश के अनुसार, मांग संख्या 27, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ 98 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर संबंधित संस्थाओं को आबंटित की गई है। यह राशि प्राथमिक शिक्षा मद के तहत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी की गई है, जिसका उपयोग केवल अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए किया जाएगा।
डीईओ ने जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों (आहरण एवं संवितरण) को निर्देशित करते हुए कहा है कि आवंटित राशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाए। साथ ही सभी अभिलेखों का संधारण सही तरीके से किया जाए और ऑडिट के समय प्रस्तुत किया जाए। स्वीकृत राशि से अधिक व्यय या राशि का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में न हो, इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के 24 जून 2019 के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही भुगतान किया जाए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मानदेय का भुगतान नियमित कर्मचारियों के साथ प्रत्येक माह समय पर किया जाए और किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।
इस कार्रवाई से जिले के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने मानदेय के लिए परेशान थे। वहीं, प्रशासन की इस पहल को शिक्षकों ने सकारात्मक कदम बताते हुए समय पर भुगतान की अपेक्षा जताई है।
