शिक्षा विभाग से संबंधित 15 से 17 जून तक निवारण शिविर।
NEWS DESK बलरामपुर-रामानुजगंज। शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए विकासखण्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश एवं जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित इन शिविरों में शिक्षकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, विद्यार्थियों, पालकों एवं आम नागरिकों की विभागीय समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विकासखण्ड राजपुर एवं शंकरगढ़ में 15 जून 2026 को संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं विकासखण्ड कुसमी एवं बलरामपुर में 16 जून तथा रामचन्द्रपुर एवं वाड्रफनगर में 17 जून 2026 को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में शिविर आयोजित होंगे।
शिविर में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न मामलों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इनमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित प्रकरण, सामान्य भविष्य निधि, वित्तीय दावे, वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति, एरियर्स भुगतान, सेवा पुस्तिका में सुधार, पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान एवं वरिष्ठता संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
इसके अलावा एचआरएमआईएस पोर्टल एवं कर्मचारी प्रोफाइल में त्रुटि सुधार, अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण, छात्रवृत्ति, पाठ्य-पुस्तक, गणवेश, साइकिल वितरण सहित अन्य छात्र हितग्राही योजनाओं से जुड़े आवेदन भी लिए जाएंगे। विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्ष, मरम्मत कार्य, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए भी नागरिक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित योजनाओं, दिव्यांग विद्यार्थियों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों सहित स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य शिकायतों एवं समस्याओं पर भी शिविर में सुनवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा शिविर में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार अधिकतम 15 दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिकों एवं विभागीय कर्मचारियों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिल सके।
