पत्र में कृषि मंत्री ने उल्लेख किया है कि शैलेश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत मांग को गंभीरता से लिया गया है और यह नगर के वार्ड क्रमांक 2 में कई परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वे चाहते हैं कि आवासीय पट्टों के वितरण के संदर्भ में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी संबंधित नियमों का पालन करते हुए उन लोगों को भूमि के पट्टे दिए जाएं जो वर्षों से वहां रह रहे हैं।
कृषि मंत्री ने पत्र में यह भी लिखा कि संबंधित विभागों से मिलकर एक समिति बनाई जाए जो इस मामले की जांच कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित भूमि का सही मूल्यांकन किया जाए और आवासीय पट्टा वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता को रोका जाए।
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आबादी भूमि पर अवैध कब्जे की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसे उचित रूप से निपटाया जाए और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। उन्होंने इस विषय में मुख्य नगर पालिका अधिकारी से समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा की है ताकि इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरा किया जा सके और संबंधित लोगों को उनके हक का आवासीय पट्टा मिल सके।
इस पत्र के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री ने नगर पालिका अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि यह मामला जनता से जुड़ा हुआ है और इसके समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।