बलरामपुर / रामानुजगंज: ग्रामीण अंचलों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने के सरकार के दावों के बीच, प्रशासनिक स्तर पर कसावट तेज कर दी गई है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई, जहाँ प्रशासन ने कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
बैठक में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 772 नल-जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से अब तक 511 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इनमें से 308 योजनाओं का संचालन-संधारण अब संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है, जबकि शेष 261 योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक शुद्ध और नियमित पेयजल पहुँचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर निर्धारित गुणवत्ता, मात्रा और मानकों के अनुरूप कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला सक्रिय है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 2,337 जल नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 1,182 रासायनिक और 1,155 जीवाणु (बैक्टीरियोलॉजिकल) परीक्षण शामिल हैं। इसके अलावा, ‘जल जीवन मिशन 2.0’ के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाने के लिए 21 जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के नामांकन पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री पंकज जैन, उप अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
भले ही प्रशासनिक बैठकों में तय समय-सीमा और समन्वय के कड़े निर्देश दिए जा रहे हों, लेकिन धरातल की तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। जिले के कई गांवों में स्वीकृत नल-जल योजनाएं वर्षों से फाइलों और शुरुआती स्टेज में ही अटकी हुई हैं। विभाग के तमाम दावों के बावजूद सुस्त रफ्तार के कारण कई जगहों पर पाइपलाइनें बिछने का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है। क्या इस बार प्रशासन की यह सख्ती इन लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करा पाएगी, यह बड़ा सवाल है।
नल-जल: सरकार की योजना या ‘बीरबल की खिचड़ी’।
ग्रामीण इलाकों में चर्चा आम है कि यह योजना अब धरातल पर कम और कागजों व बैठकों में ज्यादा दौड़ रही है। कई ग्राम पंचायतें आज भी इस योजना के लाभ से पूरी तरह वंचित हैं। गर्मी के दिनों में पेयजल संकट से जूझने वाले ग्रामीण आज भी बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक हर गाँव के अंतिम छोर तक नियमित पानी नहीं पहुँचता, तब तक इस योजना को महज़ एक ‘बीरबल की खिचड़ी’ साबित होने से रोकना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

